ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਣ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ
