ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 23 ਦਸੰਬਰ : ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ) – ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜੀਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
