ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 13 ਮਈ ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਰਸਬੀਰ ਸੰਧੂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬੈਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 361 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਰੀਬ 07 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 64 ਹਜਾਰ 403 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ 1056 ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖੀਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਰਸ਼ਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇਸ (ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ।
