ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅਰਨਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਕਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਜਰ ਇਈਮਕਿਤਹਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
