ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਥਾਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੂਬ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਕਬਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਬ ਸਭ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।