ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਐਸ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੁਲਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹੰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ , ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।