ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ‘‘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਰ ’’ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 43 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ( ਪੀਸੀਸੀ ) ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਸੀਸੀ ਲਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪੀਸੀਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੀਸੀਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਰ ਵੱਖਰੇ ਇਨਫਸਟਰਕੱਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਸ਼ੀਨ , ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 43 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।