ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹੰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ-ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ , ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇ-ਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣੀਆਂ, ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾ, ਜਾਤੀ ਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਖਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ  ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।