ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ?

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ੁਫਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਪਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਿਕ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮਾਸਿਕ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੋਲੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਅਆੰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੋਲੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਖਲ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਮਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੰ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।