ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੱਦ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਸੂਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਇਕ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਲ੍ਹਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਕੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਇਟਲਰ ਦੇ ਆਵਾਜ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।