ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਿਭਾਏ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਨਾਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੋਲੰ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ੁਪ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੁਣ ਬਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ? ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ