ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 30 ਮਾਰਚ ( ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ, ਮੋਹਿਤ ਜੈਨ) –
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਟਿਜ਼ਮ,ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ,ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਔਟਿਜ਼ਮ,ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ,ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕਲ ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਸਿਵਲ ਸਰਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ ਚੰਦਰ, ਏ.ਡੀ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਗਲਾ,ਏਕਤਾ ਹੈਂਡੀਕੈਂਪਡ ਐਂਡ ਵਿਧਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਥਿੰਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ,ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ,ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਣ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ੀਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲਵਲੀਨ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ,ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ,ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ,ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਬੇਨਤੀ (ਅਰਜੀ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
