, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਐਮ.ਐਫ.ਫ਼ਾਰੂਕੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਖੰਨਾ, 01 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ – ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ) – ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਮ.ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ 7.50 ਲੱਖ, ਘੁਰਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਕਾਮਰਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ, ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰਗ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਨੂਰਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ, ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਕਿਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ, ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ, ਨੂਰਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਖਮਾਣੋਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਅਤੀ ਉਸਮਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਵੀ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਮ.ਐਫ.ਫਾਰੂਕੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਮ.ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
