ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ..?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਗਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘‘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ’’ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਗਠਦੋੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਬੋਵੇ ਾਤੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਵਧੇਰੇਤਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲ ਹੀ ਝੁਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ.ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ