ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੱਛਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਫੜਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਗੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰੁਰਖਪੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ੱਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਮਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਕਸਰ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਕਚਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ? ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਚਰਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰੰ ਅਤੇ ਰੇਗੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
