ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਪੁਲਿਸ ਬਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਾਗ

ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਿਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਆਈ ਜਾਂ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਆਈਓ ਬਣਾਇਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ( ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ) ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਈਓ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ( 1 ਲੀਟਰ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਸਐਚਓ ਰੈਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।