ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਾਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਾਨੰ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਮੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਹੋਵੇ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੰਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
