ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ 

– ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੰਬਰ 11872 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-5 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਟੀਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।