— ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 172 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ) – ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਸਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 172 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ- ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 195 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇਅ ’ਤੇ 09 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ‘ ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਤਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ a। ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਤਲਾਕ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵੀ ਘਟੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਰਿੱਟਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
