ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 157 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਊਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛਏ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਰÇਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। .ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਗੂ।
