ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਬਦਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਬੈਟਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਨ ਫੁੱਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਟਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੀਏ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।