ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੇਰੇਤਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਦਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਗਾਊੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਵੁੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜਡਾਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
