ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀਆਈਪੀ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਬਪੋਸ਼ ਹੋ ਾਜੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਆਈਪੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭੇਤਭਰੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਜਪਪ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਚਾਰੀ ਜੋ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹੰ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਰਬਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿਕਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਰਚਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।