ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ: ( ਰਾਜਨ ਜੈਨ) –
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐਮਐਸਆਈਪੀ) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ, ਏਸੀਅਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਿਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਰਾਂ ਲਈ ਯੂਐਲਬੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਡਿਜਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ 2024 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੈਪਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਾਸਨ, ਜੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ, ਰਿਮੂਵਏਬਲ ਪਾਰਟਿਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਕਾਮਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
