ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭੰਗੂ) ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ(Arwind Kejriwal) ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(sc) ਸੀਬੀਆਈ(cbi) ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਈਡੀ(ED) ਦੇ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਨ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਏ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੇ ਸਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
