ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਚਕਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾ ਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਕੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇਗੀ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
