ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫਜੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਪਾਰਟੀ।ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਮੀਨੀ ਗਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਸ਼ਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਪਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
