ਲੁਧਿਆਣਾ(ਬੋਬੀ ਸਹਿਜਲ-ਧਰਮਿੰਦਰ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀ https://myaadhaar.uidai.gov.inੇ ‘ਤੇ ਲੌਗਿਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ., ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਫੀਚਰ myAadhaar ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੇਜਰ ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (AWCs) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 223 ਆਧਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ 40 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
