ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਹਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਹਾੜ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ।ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਾਜੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਮ ਖਾਸ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਸਿਲੰਡਕ ਛੋਟੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾਲੇ ਜਰੂਤਮੰਦਾ ਲਈ ਥਾਲੀ ਹੋਰ ਮੰਹਿਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਥਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਵੰਡੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਖੂਬ ਥਪਥਪਾਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁੱਫਤ ਵੰਡੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਮੰਹਿਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ  ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਹਿਗਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।