ਪਟਿਆਲਾ (ਲਿਕੇਸ ਸ਼ਰਮਾ ) ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਇਨਫਰਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਏਐੱਮਆਈਐਸਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਮਆਈਐਸਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੀਟਰ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀÇਲੰਗ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ’ਤੇ 5747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਲਈ 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
