ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ੱਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਾਜੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਗੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਏ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।