ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਇਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਹਰੇ ਜਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਚੇਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਓ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
