ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਇਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾੜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੇਂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੀ ਬਟੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਉਲਝਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।