ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ…?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 5500 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7676 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 650 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ 450 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਅਤੇ 248 ਬਾਟਲਨੇਕ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜਾਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਵਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਬੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾ ਬੇ ਹੱਦ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਨਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੇਅਪ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੜਕਾਂ ਇਕ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਗੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।