ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੋਹੰਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨਾਵੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਊਰਜਾ ( ਬੀਬੀਐਮਬੀ ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪÇੱਹਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।