ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 30 ਜੁਲਾਈ ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ)-ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ – ਕਮ -ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 09 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਕੇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 09 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ, ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਈਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
