ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। .ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਅੀਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮੱੁਚਾ ਪੰਜਾਬ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿਮ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਤਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੰਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ੈਲਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦਵਾ ਦਿਤੇ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੌਸਰਬਾਜ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਸ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਵਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬ ਵਾਬ ਵਾਬ ਬੋਈ ਅਤੇ ੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਫਲੈਕਸੀਅਆੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ। ਦਿਲਸਚਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਬ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਥਓੰ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਕ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਗੋ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।