ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ-ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1860 ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਗਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ 1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਮ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ’ਚ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤÇਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਲੋਕ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸੰਮਨ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬੇਫਜੂਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰਟ ਤਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।