ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ…?
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ

ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸÇੱਧੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1572 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਰਜੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਜੀਫਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਥੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਅਨਾਜ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਉਣ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹ੍ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਰਸ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਵਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੋਗਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਲਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।