ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
‘‘ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951,52, 57, 62 ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਧੜ੍ਹੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਲਕੀਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਖਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ੰਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱੁਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ, ਪਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹਹੋਪ ਪਾਰਟੀ ਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਙ ਆਪਣੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾ ੰਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।