ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲਖਣ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰੇਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟ੍ਯੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀ ੰਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਖਨਣ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਪਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਚਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਡਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰੇਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੇਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇਤਰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਰੇਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।