ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡਲਾਇਨਾਂ ਅਨੁਪਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਵੇ ਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜਾ ਤੱਕ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਹੀ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੂਬ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6-7 ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹੰ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ , ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਦੋੜ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
