ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲੱਗ ਭਗ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਤਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਲਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਤਟਪ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਗ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਥੇ ਰੋਜਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਲੀਪੌਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
