ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਔਖਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਾਮੰ ਬਾਪ ਵੀ ਇਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਾਪਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 40 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦÇਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈੰਦੇ , ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਕੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਲੈਟਸ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਜੀਆਈਸੀ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫੀਸਾਂ ਭਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਆਈਸੀਦੀ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।