ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੇਤਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਵੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੜੀਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹੂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਹੱਦ ਧਨਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਚੰਗੇ ਬਿਜਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਅਰ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਤੈਅ ਖਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹੰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ….. ..ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
