ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਦਸੰਬਰ ( ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ, ਰਾਜਨ ਜੈਨ)-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਪੀਐਮ-ਈਬਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ” ਤਹਿਤ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਅਰ II ਅਤੇ III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 16 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ “ਪੀਐਮ-ਈਬਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 169 ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 51 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 3850 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
