ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਥੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਨੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੰਗੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 2012 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਾਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੰਦੋਲਾ ਖਿਲਾਫ 14 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਾਪੋਵਾਲ ਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ? ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਵਾਹਾ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਗੀ ਤੱਥ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੱਚੀ ਖਲਬਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਲ ਨਾ ਬੁਣ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਫਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇ-ਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
