ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਗੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਕਚੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਫੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜ੍ਹੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੜ੍ਹੇ ਉਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਤੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਵਾਈਅਆੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨੀਂ ਮਹਤੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।