ਜਗਰਾਓਂ, 27 ਦਸੰਬਰ ( ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਗਰੂਪ ਸੋਹੀ )-ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਇਈਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਉਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਦਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣਅੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਦਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਦਵਾਓਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਮ ਲਈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੌਂਸਲਰ-
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਈਓ ਦਾ-
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
