ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਤਕਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਤੁਫਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ Çੀਖਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਥੰਮ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਪਾਸ 10-12 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਇਵਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ‘‘ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ’’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿੱਟ ਐੰਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਓ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੈਡ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
